ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਰਥਾਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 76 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਉਸਾਰੂ ਚਲਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 76 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਕਿਊਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰੂਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਂ ਮਰਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਰੂਦੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।