ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ "ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ" ਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
SCHOOL FEE
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Bhagwant Mann
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ "ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ" ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
