ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ' ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ | ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ | ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਕ ਪੰਥ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਏ ਹਨ | ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ |
ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ | 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵਈਆ ਜਗੀਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ | ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 26,900 ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 75000 ਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ | ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੀਡੀਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਪੜਿ੍ਹਆ ਤਾਂ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੱੁਝ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ | ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗਾ | ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ |
