ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਗੱਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ।
cm
ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ. ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
Sukhbir Badal
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਕੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਅ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।
Bhagwant Mann
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ 22 ਨੇਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਿਸਾਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਸ਼ਕੇਰੇ ਉਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਅਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਤੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ 94 ਨਵੇਂ, ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਪੇਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ 2022 ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਹਾਲਤ ਸੰਕਟ ਮਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2,20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 269000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਪਰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
