ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਗੰਢਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
Amit Shah-JP Nadda
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ’ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Kisan Unions
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
Amit Shah
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੌਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ-ਪ੍ਰਤੀ-ਸਤ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ’ਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
farmer
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜਤ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਰੂਪੀ ਲੋਲੀ-ਪੋਪ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਭੁੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
