ਕਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ
Punjab News: (ਭੁੱਲਰ) : 16 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1966 ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿਤਾ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਦਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਸਿਲੇਬਸ ਆਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਸ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ(1) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1980ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ
ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
