'ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ):  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਪਣੇ ਬੌਸ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਛੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ | ਆਪ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ | 
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਰੇਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਾਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ |
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ-2 (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਾਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀ-3 (ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ) ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ | ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ | ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ |