ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ; ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜਾ 2021 ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
