ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕ-ਇਕ ਬਲਬ-ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮੋਟੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 1 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ 4.50 ਪ੍ਰੀਤ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
