ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਦਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ
ਲੰਡਨ, 9 ਮਾਰਚ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ |
ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ 18 ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ | ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ | ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਕੋਰਬੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥੈਰੇਸਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ |
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਈ
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੁੱਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਰਚੁਅੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ | ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਤਕ ਚਲੀ | ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਸੇ ਲਈ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪਈ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮ
imageਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | (ਏਜੰਸੀ)
