300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 200,300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਪਤਕਾਰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ | ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ 2022-23 ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 6.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਜੇ ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤਖੌਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 14.5 ਲੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ 7500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਰੇਟ ਬਦਲੇ 4000 ਕਰੋੜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ  ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ | ਜੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਣੇ ਇਨਰਜੀ ਚਾਰਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰ, ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕੁਲ 18000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣੇਗੀ | ਇਸ ਵੇਲੇ 35000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ 17000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਔਖੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2,48,000 ਕਰੋੜ, 2020-21 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਯਾਨੀ 2,98,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਚ ਡੱੁਬੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |