'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਸਤ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸੈਕਟਰਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ/ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਡਾ ਐਚ.ਐਸ.ਹੰਸਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈੱਡ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਿਨਫਰਾਈਡ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰ.ਪੀ.ਓ.) ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਟੂਲ (ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ., ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈੱਡ. ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਈ.ਐਨ. ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ (ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2001 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2070 ਤਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਈ.ਈ. ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਈ.ਏ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈੱਡ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਿਨਫਰਾਈਡ ਡੈਮ ਨੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ 2050 ਤਕ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਲੋਂ 2045 ਤਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈੱਡ. ਇੰਡੀਆ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਸਰੀਨ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
