ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
6 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡਸ ਗੋਲਡ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ, ਐਸਮਾ ਅਸਟੇਟ, ਰਾਇਲ ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
