ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ*
Punjab News : ਚਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ NHAI ਨੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ NHAI ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਸਮਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚੱਕ ਬਹਿਣੀਆ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਘੱਗਰ ਟੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
