Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਪੰਜਾਬ  10 Aug 2020  ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ!

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Aug 10, 2020, 4:55 pm IST
Updated Aug 10, 2020, 4:55 pm IST
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Farmers Ptotest
 Farmers Ptotest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂੜ 'ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

Farmer ProtestFarmer Protest

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 9 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

Farmer protest in Bathinda, Ludhiana and BarnalaFarmer protest 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਢਿਆਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Farmer ProtestFarmer Protest

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ।

Farmer ProtestFarmer Protest

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਣ ਦੇ ਮੂੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement