ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛੋਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੇਤੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Farmer
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
Pm Narendra Modi
ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।
Farmer
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਦਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
