ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਦ ਐਕਟ 2017 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
