ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਝੂਠ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਨੁਕਸਾਨ 13289 ਕਰੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਕੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵਈਆ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ l
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 13500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 22-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1156 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 23-24 ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਸੜਕਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1022 ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 8 ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਰਹਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨਈ ਦਾਅਵੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਂਕੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੜੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਵੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ 12 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਿਹਾਬਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੌਣ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 6800 ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 32 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 42 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ।
ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸਤ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ।
