ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਢੋਆਈ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚਲਿਆ ਅਤੇ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪੈਣਾ ਹੈ।
Rajpura Thermal Plant
ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਇਕਦਮ 10 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 225 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 275 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
Electricity
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਯਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ 21 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
subsidie
ਜੂਨ 1, 2019 ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਤੋਂ 2800 ਕਰੋੜ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਭਾਰ, ਮਗਰੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 14,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੇਠ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
