ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰਖਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫਸੇ ਪੇਚ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਬੱਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰਦਸਤ ਦਲੀਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।