ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ’ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਕੀ ਸਹੁੰ

ਸ਼ਿਲਾਂਗ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਥੇਮ ਇਵ ਮਾਵਲੌਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘‘ਪੂੁਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’’ ਕਰੋਗੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸਟਨ ਤਿਨਸੋਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਲਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ।
ਐਚਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, “ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੇਮ ਇਵ ਮਾਵਲੌਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਚਪੀਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ “ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਲੜਨ’’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ 2.5 ਏਕੜ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਹਿਮਾ ਮਾਈਲੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’     (ਏਜੰਸੀ)