ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਦਿਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 439 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਦਤਨ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਨਾਬਿਨੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਗਾਂਜਾ ਜਾਂ ਚਰਸ ਸੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਸੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਐਫ਼ਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
