ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ

ਬੰਗਲੌਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਕਤ ਸਾਕੇ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵਖਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਲਸੂਰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
ਸਿੱਖ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 01/12/20, 10/12/20 ਅਤੇ 21/01/21 ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 27 ਕੇ.ਐਸ.ਆਰ. ਐਕਟ 1960 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਅਲਸੂਰ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਤਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।