ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ

ਖਨੌਰੀ : ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਥ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਥ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ) ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 2013 ਦਾ ਜੋ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।  

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।