ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NHAI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1288.31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 136.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ NHAI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬਾਈ 88.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
