ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਲਟਕਦੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
HC okays panel for examination of murky land deals around Chandigarh
ਪੈਨਲ ਨੂੰ 59 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
HC okays panel for examination of murky land deals around Chandigarh
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਵਾਸੀ ਵਲੋਂ 2013 ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
HC okays panel for examination of murky land deals around Chandigarh
2013 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਆਮ) ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 336 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
HC okays panel for examination of murky land deals around Chandigarh
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੇਸ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸਰੀਨ ਦੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ।
HC okays panel for examination of murky land deals around Chandigarh
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸਐਸ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
