ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ
Punjab News: ਲੁਧਿਆਣਾ - ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।'
