'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2020 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਬੱਝਵੇਂ ਪੈਸੇ) ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਦਲੀਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੂ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਸਟਮ) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਗੀ।
Aman Arora
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?
Punjab government
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿੰਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ (ਐਮਐਸ) ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ (ਐਲਐਸ) ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
Punjab
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 11 ਤੋਂ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ।
Aman Arora
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
