Punjab News: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
29 headmasters of government schools dismissed in Punjab: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਗਰਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ–ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2013 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਕ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 264 ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 27-11-2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 40 ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਾਏ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
