ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਸਫ਼ਲ
HDFC Bank News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ "ਸਹਿਯੋਗ" ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ "ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਲਾਗੂ" ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab government removes HDFC Bank from panel due to lack of cooperation News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
