ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹੌਂਕਕੌਂਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਲਈ ਅਪਣੇ ਘਟੀਆ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
