
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਉਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Now people can lodge online complaint with Punjab Police, Government launches portal
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Now people can lodge online complaint with Punjab Police, Government launches portal
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Pgd.punjabpolice.gov.in ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
Punjab Police
ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।