ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
Punjab-Haryana High Court News : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1992 ’ਚ ਏਐਸਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1959 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
