20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ/ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Protest pic
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਨਰਾਇਣਦੱਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਪਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਟੋਲਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Protest pic
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ (ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਾਲਦਿਆਂ 03-03-2001 ਬਰਨਾਲਾ ਕਚੈਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਲਝਾਕੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 28-30 ਮਾਰਚ 200੫ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਸ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੱਧ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25-07-2007 ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Protest pic
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ 24-02-2011 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
