-ਕਿਹਾ, ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ।
Captain Amarinder Singh
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Principal Budhram
ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
