ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ

Punjab News : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।  
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ  ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਜਯੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਕਰੋਂ, ਭਰੋਂਜੀਆਂ, ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ’ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਬੈਂਚ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।