ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193 (3) (ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ’ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193 (3) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
