ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ...ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 6200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ 3500 ਤੋਂ 3700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਐਚ.ਪੀ ਹੀਟਰ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।