ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)