ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 1200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨਕੇਲ ਹੋਰ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ 2000 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਏਨੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।  
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪੈਰਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।