ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CM Channi
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਜੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post Matric Scholarship Scam
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਆਕਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।
Paramjit Singh Kainth
ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
PMS SC Scholarship Scam
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 70 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ 101.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 56.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
CM CHANNI
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ 70 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 25.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ 23.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.08 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ’ਚ 7.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 3.42 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ 15.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ 1.72 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ 12.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਵਿਊ ਮਗਰੋਂ 1.04 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Paramjit singh kainth
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਠਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਆਰਟੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐੱਸ ਸੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
