ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲੇ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ 2,582.24 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1,013.7 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 852.4 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 382.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 127.4 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ" (OUVGL) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 165 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,789 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਾਂਦੀ' ਯਾਨੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
