Acid Attack
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਜਿਆ ਹੈ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਰਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
