ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਜਾ III ਅਤੇ IV ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Published : Feb 12, 2025, 9:24 pm IST
Updated : Feb 12, 2025, 9:24 pm IST
SHARE ARTICLE
Sessions Court Class III and IV contractual employees will not be removed: High Court
Sessions Court Class III and IV contractual employees will not be removed: High Court

48 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰਜਾ III ਅਤੇ IV ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

48 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 48 ਸਹਾਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 22 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 48 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

Advocate Sunil Mallan Statement on Leaders and Migrants: ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ

15 Sep 2025 3:01 PM

Sukhjinder Randhawa Interview On Rahul Gandhi Punjab'S Visit In Dera Baba nanak Gurdaspur|News Live

15 Sep 2025 3:00 PM

"100 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, Sukhbir Badal ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ Gurdeep Brar | SGPC

13 Sep 2025 1:07 PM

Hoshiarpur Child Muder Case : ਆਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ.

13 Sep 2025 1:06 PM

ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ New Phone, ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਸਾਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਈ ਕਾਲ,Video ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

12 Sep 2025 3:27 PM
Advertisement