ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੁਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 35000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 5700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 47 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਂਡਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕੇ 7172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ੳਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
