ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ’ (2025-26) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
1. ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ :
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ:
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
.3. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ:
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ।
4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ:
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ।
5. ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਸੁਧਾਰ:
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
6. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਜਵਾਬਦੇਹੀ:
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI-ਸਮਰੱਥ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
