ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ

ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਡਟੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

File photo

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਫ਼ਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਡਟੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਬੋਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਹੌਟਸਪੋਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ 10,000 ਹੋਰ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਾਂਦਿਆਂਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।