ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿ੍ਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 11 ਜੂਨ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਟਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ |
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੋਹਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ | ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫ਼ਾ ਵਨ ਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ | ਅਲਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 150 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਿ੍ਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ |
