ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗੱਸਤ, (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਥਾਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਫੇਲ•ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੇਲ•ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।