ਦੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ : ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ
ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਿਰਸਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ?
ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ 'ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਇਕ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਦਿਤਾ